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राजस्थान के नए 17 जिले और 3 संभाग





राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है , राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर अथवा 1,32,140 वर्ग मील है ।



वर्तमान राजस्थान  50 जिले और 10 संभागों वाला राज्य हैं , तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए.



राजस्थान के नए 17 जिलों के नाम 

  • अनूपगढ़ - इस जिले का निर्माण श्री गंगानगर जिले से हुआ हैं ।
  • जोधपुर ग्रामीण - इस जिले का निर्माण जोधपुर जिले से हुआ हुआ है ।
  • फलोदी - इस जिले का निर्माण जैसलमेर और जोधपुर जिले से हुआ है ।
  • बालोतरा - इस जिले का निर्माण बाड़मेर जिले से हुआ है।
  • सांचौर - इस जिले का निर्माण केवल जालौर जिले से है ।
  • सलूंबर - इस जिले का निर्माण उदयपुर जिले से हुआ है।
  • शाहपुरा - इस जिले का निर्माण भीलवाड़ा जिले से हुआ है ।
  • गंगापुर सिटी - इस जिले का निर्माण करौली और सवाई माधोपुर जिले से हुआ हैं।
  • डींग - इस जिले का निर्माण भरतपुर जिले से हुआ है ।
  • खैरथल तिजारा  - इस जिले का निर्माण अलवर जिले से हुआ हैं।
  • कोटपुतली बहरोड़ - इस जिले का निर्माण जयपुर और अलवर जिले से हुआ है ।
  • नीम का थाना - इस जिले का निर्माण सीकर, झुंझुनूं जिले से हुआ है 
  • डीडवाना कुचामन - इस जिले का निर्माण नागौर जिले से हुआ है ।
  • केकड़ी - इस जिले का निर्माण टोंक और अजमेर जिले से हुआ है।
  • ब्यावर - एक मात्र जिले जिसका निर्माण तीन जिलों से हुआ है पाली, अजमेर, भीलवाड़ा 
  • जयपुर ग्रामीण - इस जिले का निर्माण जयपुर जिले से हुआ हैं ।
  • दूदू - इस जिले का निर्माण जयपुर जिले से हुआ हैं।


राजस्थान के नए 3 संभाग 

  • सीकर  - इसका गठन 4 जिलों जिसमें सीकर, झुंझुनूं, चुरू और नीम का थाना हैं।
  • पाली - इस संभाग का गठन  4 ज़िलों से किया गया पाली, सिरोही, जालौर और सांचौर।
  • बांसवाड़ा - इस संभाग का गठन केवल 3 जिले से - बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़।
 
रामलोहिया कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान सरकार ने मई 2023 में नए जिलों और संभागों की।अधिसूचना जारी कर इसे लागू कर दिया ।

रामलोहियां समिति का गठन 21 मार्च 2022 को किया गया , और इस समिति ने 17 मार्च 2023 को नए जिले गठित करने की सिफारिश राज्य सरकार को दी ।

तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट ने 4 अगस्त 2023 को नए जिले गठन की मंजूरी दी और 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी करके 7 aug 2023 को इसे लागू कर दिया गया ।





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